महाविकास आघाडी सरकारकडून बीड जिल्ह्यासाठी प्रधानमंत्री पिक योजनेत न्याय – वसंत मुंडे

परळी:आठवडा विशेष टीम― महा विकास आघाडी सरकार तर्फे बीड जिल्ह्यासाठी “खास बाब” म्हणून प्रधानमंत्री पिक विमा योजना उद्यापासून शेतकऱ्यांना पीक विमा भरण्यासाठी आदेश प्राप्त झाल्याची माहिती काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे चेअरमन श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून “खास बाब”म्हणून प्रस्ताव तयार करून व त्यास मंत्रिमंडळ उपसमितीची मान्यता घेऊन कृषिमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो_2019/ प्र.क्र.184/11-अ, दिनांक 30 जानेवारी 2020 ला मंत्री उपसमिती गठीत करण्यात आलेली होती. त्यावर केंद्र सरकारकडे रब्बी व खरीप पीक विमा संदर्भात महाराष्ट्र शासन व कृषी विभागामार्फत बीड जिल्ह्याचा “खास बाब” म्हणून समाविष्ट करण्यासंदर्भात दिनांक 7 जुलै 2020 ला आदेश देण्याची विनंती भारत सरकार कृषी विभाग नवी दिल्ली यांना केली होती. त्यावर भारत सरकार कृषी विभागाकडून दि 14 जुलै 2020 ला डॉ .आशिष कुमार भूतानि सहसचिव कृषी विभाग कृषी भवन नवी दिल्ली पत्र नं.13012/10/2016 क्रेडिट 2 एफ टी एस नं39468 ने आदेश मा. एकनाथ डवले प्रधान सचिव कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन यांना केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारकडे आदेश प्राप्त झाले त्यावर राज्य सरकार कडून दि 16/7/ 2020 ला वित्त विभाग अ नौ सं.क्र 113/2020 यय-1ने मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने आज दि 17 जुलै 2020 ला तातडीची बैठकीत मान्यता देऊन कृषी विभाग शासन निर्णय क्रमांक प्रपिवियो2020/ 40/11अ दि 17 /7 /2020 अशी बीड जिल्ह्यासाठी “खास बाब “म्हणून प्रधानमंत्री पिक विमा योजना समावेश चालू हंगाम 2020 ते 2023 पर्यंत खरीप रब्बी पीक विम्यासाठी मान्यता देण्यात तीन वर्षाकरिता आलेली आहे . प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंतर्गत बीड जिल्ह्यासाठी “खास बाब “शेतकऱ्यांनी पीक संरक्षित रक्कम विमा हप्ता रक्कम कर्जदार शेतकरी बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता सबसिडी विमा संरक्षित रकमेचे 2% टक्के नगदी व्यापारी पिकासाठी 5% टक्के रक्कम भरायची आहे. त्यासाठी 7/12, 8अ चा उतारा ,आधार कार्ड, पीक पेरा प्रमाणपत्र व बँकेचे खाते पासबुक कागदपत्रे देणे बंधनकारक आहे .नियमानुसार विमा भरावा भारत सरकारची एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड या कंपनीने बीड जिल्ह्यासाठी “खास बाब” म्हणून महा विकास आघाडी सरकारने सर्व नियमांतर्गत 70% जोखीम स्तर संदर्भात हमी आहे करिता सर्व शेतकऱ्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभाग घेण्याचे आव्हान काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केले आहे.